काठमाडौं । निजामती कर्मचारी ऐन अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसपटक पनि १५% तलब वृद्धि हुने सम्भावना भए पनि स्रोत अभावले सिमित मात्रामा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन वर्षमा १४.४% महँगी बढेकोले कम्तीमा त्यति तलब वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको आधारमा निर्णय लिइने जनाएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले न्यूनतम तलब ३५,००० पुर्याउन सिफारिस गरे पनि सरकार कार्यान्वयनमा चुप लागेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मर्यादाक्रमअनुसार तलब समायोजन गर्दा सरकारलाई एकैपटक १ खर्ब भार पर्ने भएकोले ‘भ्याकेट’ निवेदन गरिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ जेष्ठ १० गते शुक्रवार
