काठमाण्डौँ । विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि सरकार मौन बसेको भन्दै शिक्षक महासंघले असन्तोष व्यक्त गरेको छ। महासंघले दिएको २१ साउनको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार सरकारले महासंघको प्रमुख मागहरूमा छलफल नगरेको आरोप छ। प्रमुख मागमा ईसीडी शिक्षकलाई बाल शिक्षकको मान्यता, १०/१० वर्षमा बिना सर्त बढुवा, र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा ७५% आन्तरिक कोटा छन्।
सरकारले सहमतिबाट पछि हटेको महासंघको भनाइ छ। २१ साउनपछि ऐन जारी नभए कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे तत्काल निर्णय नभएको भए पनि आन्दोलनको संकेत महासंघले दिएको छ।
गत चैतमा २९ दिन लामो आन्दोलनपछि १५ असारभित्र ऐन ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता थियो, जुन अझै पुरा भएको छैन। समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकार तयार नभएकै कारण बैठक नबसेको बताएका छन्।
