काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशव्यापी रुपमा भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र क्षतिले निजी, व्यावसायिक सम्पत्तिमा अहिलेसम्मकै ठूलो बिमा दाबी उत्पन्न गरेको छ। सरकारी र सार्वजनिक संरचनामा बिमा नभएको कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरमा भएको क्षतिका कारण होटल, सुपरमार्केट, सञ्चार गृह, उद्योग, गोदाम, निजी आवास र सवारी साधनहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार २५ वटा होटेल, रिसोर्ट, लज र रेस्टुरेन्टमा मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले निजी र व्यावसायिक बिमा कम्पनीलाई क्षतिको दाबी छिटो फस्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार, दाबी फस्र्योटका लागि सबै कम्पनीले साप्ताहिक रूपमा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारी संरचनामा बिमा नभएकाले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मन्त्री निवास र प्रहरी कार्यालयहरूको क्षति राज्यको सीधा आर्थिक जिम्मेवारीमा पर्ने छ। निजी क्षेत्रका बिमित सम्पत्तिमा भने दाबी मार्फत क्षतिको आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले हुलदङ्गा बिमामार्फत ठूलो दाबीको व्यवस्थापन गर्नेछ। यसअन्तर्गत १० करोड रुपैयाँसम्मको दाबीमा ३५ प्रतिशत सम्बन्धित बिमक र ६५ प्रतिशत पुनर्बिमाको जिम्मा हुनेछ।
बिमा विशेषज्ञहरूले हालको अवस्थालाई भूकम्पपछि जस्तै चुनौतीपूर्ण भनेका छन्। सरकारी संरचनामा बिमा नहुँदा राज्यको आर्थिक भार बढ्ने र निजी क्षेत्रमा सीमित बीमाले भविष्यमा जोखिम बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
