काठमाडौं । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३–२४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहने निर्णय गरेको छ। आयोगको कार्यावधि तीन महिना रहने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) प्रमुखमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरिएको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आयात हुने सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ। प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधि तुरुन्त सुचारु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न राहत कार्यक्रमहरू सुरु गर्नेछन्।
बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम रूपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म बीमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था बीमा प्राधिकरणले मिलाउने निर्णय पनि भएको छ।
आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिनलाई कवाडीको रूपमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। केन्द्र र जिल्लास्तरीय समिति गठन गरी उक्त प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
