काठमाडौँ। विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार, २५ नयाँ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन्, भने पहिले किस्ता तिरेर रोकिएका १० उद्योगले पुनः किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गरेका छन्। यसरी कुल ३५ उद्योगबाट असुल गरिएको रकम २३ करोडभन्दा बढी पुगेको हो।
यी उद्योगहरूको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर बक्यौता तिर्न थालेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले उद्योगहरूले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गर्दै भने,
“उद्योगलाई विद्युत् नियमन आयोग र अदालत जाने बाटो खुला छ, तर किस्ता तिर्न थालेपछि त्यसको पालना हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। उद्योगीका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न हामी सधैं तयार छौं।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न २१ दिनको समयसीमा दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ४ र ७ गते दुई चरणमा उद्योगहरूको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

