प्रकाश काफ्ले/काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। आयुक्त डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको करिब ६०० पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनले आन्दोलन नियन्त्रणका नाममा राज्यले अत्यधिक र घातक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको जिम्मेवार ठहर्याउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका अधिकांशको शरीरको कम्मरभन्दा माथि चोट लागेको पाइएको छ, जसले सुरक्षा निकायको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारी तथ्यांकमा मृतकको संख्या ७७ भनिए तापनि आयोगको प्रतिवेदनले ७६ जनाको मृत्यु र २,४२९ जना घाइते भएको पुष्टि गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा आयोगले काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, रवि लामिछाने र कलाकारहरूसहित ९० जनाको बयान लिएको थियो भने प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल भने बयानका लागि उपस्थित भएनन्।
आयोगले आन्दोलनकारी पक्षको भूमिकालाई पनि मिहीन ढंगले केलाएको छ। डिस्कर्ड जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत बम बनाउन सिकाउने र नेता एवं व्यवसायीका घरको नक्सा सेयर गर्ने जस्ता गतिविधि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १० हजार पृष्ठको अनुसूचीसहित तयार पारिएको यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन र यसअघिको १५ चैतको राजावादी आन्दोलनको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगले फरेन्सिक र ब्यालेस्टिक रिपोर्टका आधारमा घटनाको गम्भीर विश्लेषण गर्दै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र ६ गते शुक्रवार
