टिकटकको यो तर्कलाई कर प्रशासनले सहजै स्वीकार गरेको छैन। प्रमुख कर प्रशासक केदारनाथ शर्माका अनुसार टिकटकले आफूहरूले विद्युतीय सेवा कर (डिएसटी) तिरिरहेको भए पनि भ्याट आफ्नो दायित्वमा नपर्ने दाबी गरेको छ। कार्यालयले यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक कागजात पेस गर्न टिकटकलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले टिकटकले नेपालमा कुनै स्थानीय कम्पनी दर्ता गरेर कर छल्न खोजेको हो कि भन्नेबारे पनि सुक्ष्म अध्ययन गरेका थिए, तर त्यस्तो कुनै दर्ता फेला नपरेपछि सिधै प्रतिनिधिलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो। अब कम्पनीले बुझाउने कागजात र विद्यमान कानुनको व्याख्याका आधारमा सरकारले थप कदम चाल्ने बताइएको छ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि डिजिटल कर प्रणाली लागू भएयता हालसम्म २१ वटा बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरू करको दायरामा आएका छन्। यी कम्पनीहरूबाट हालसम्म १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्याट र ११ करोड ९३ लाख रुपैयाँ डिएसटी संकलन भइसकेको छ। राजस्व बुझाउनेमा मेटा (फेसबुक) सबैभन्दा अगाडि छ भने गुगल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अन्य प्रमुख करदाताहरूमा नेटफ्लिक्स, माइक्रोसफ्ट र अमेजन जस्ता कम्पनीहरू रहेका छन्। टिकटकको यो नयाँ अडानले डिजिटल सेवा प्रदायकहरूको कर निर्धारणमा नयाँ कानुनी चुनौती थपिदिएको छ, जसको समाधानले भविष्यमा अन्य यस्तै एपहरूको कर दायित्व तय गर्नेछ।

