सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि पीडित कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए। निर्णयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीसमेत जोड्दा करिब २ लाख जनाले जागिर गुमाउने अवस्था आएको अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले बताए।
सरकारले साउन १ गतेदेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर ‘आउटसोर्सिङ’मार्फत पूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ। प्रभावित कर्मचारीहरूमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, कम्प्युटर अपरेटर, नर्स, अहेब, अनमीलगायत छन्। श्रेष्ठले ठेक्का प्रथाबाट कमिसन खाने उद्देश्यले कर्मचारी हटाइएको आरोप लगाउँदै, २५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई घोक्र्याएर निकाल्ने प्रयासको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोष र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले स्मरण गराए। करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सामान्य प्रशासन हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यसबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बसेको स्रोतले जनाएको छ।
