काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो हेराफेरा गर्दैछ । भर्खरै मात्र सुधन गुरुङ नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले १० वटा सहसचिव दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी कटौती गरिएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र रोल्पा रहेका छन्। हाल १६ जिल्लामा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) का रूपमा कार्यरत छन्। नयाँ संरचना लागू भएपछि यो संख्या बढेर २६ जिल्लामा पुग्नेछ।
कार्यविधि अनुसार ६१ जिल्लामा सहसचिवलाई सिडिओमा पदस्थापन वा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ भने बाँकी जिल्लामा उपसचिवलाई खटाइन्छ। उपसचिव सिडिओ रहने जिल्लामा ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, रुकुम पूर्व, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला रहेका छन्।
ओएनएम सर्वेक्षणअनुसार लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सहसचिव दरबन्दी कटौती गरी उपसचिवलाई खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। उच्च तहका स्थायी कर्मचारी घटाएर मन्त्रीले नियुक्त गर्नेहरुलाई सचिवको हैसियत दिइदैछ । २१० जनालाई मन्त्रीहरुको स्वकिय सचिव नियुक्त गर्न सकिने र उनीहरुको हैसियत मन्त्रालयको सचिव स्तरको हुने कार्यविधि नै सरकारले पारित गरेको छ । यस्तो हेरफेरलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
