काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। विधेयकले निजामती सेवामा व्यापक संरचनात्मक सुधार प्रस्ताव गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन, आरक्षण, अवकाश, आचारसंहिता, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासन र सुशासनसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। ऐन लागू हुँदा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारी भने तत्काल अवकाशमा जानेछन्। यो व्यवस्था लागू भए १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। ५५ वर्षमै अवकाश हुने कर्मचारीलाई बाँकी सेवामध्ये अधिकतम तीन वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि थप गणना गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ। आरक्षणभित्र पनि ५० प्रतिशत पद महिलाका लागि छुट्याइनेछ भने बाँकी पद आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विपन्न खस आर्यलगायत समूहबीच बाँडफाँट गरिनेछ। आरक्षणको सुविधा भने एक व्यक्तिले जीवनमा दुई पटक मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ।
उच्च तहका पदमा खुला तथा अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचनालाई पनि स्पष्ट रूपमा छुट्याइएको छ। प्रदेशमा १२औँ तहसम्मको प्रदेश निजामती सेवा रहनेछ भने प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी हुनेछन्। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। कुनै दलको सदस्यता लिन, चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन, हडताल गर्न, चन्दा उठाउन वा मत माग्न पाइने छैन। सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न, नेताको पक्ष वा विपक्षमा धारणा राख्न तथा व्यक्तिगत आईडीबाट पदीय कामको प्रचार गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
कर्मचारीलाई व्यापार–व्यवसाय, अन्यत्र जागिर, आर्थिक लाभ लिएर परामर्शदाता बन्न, उपहार लिन, चन्दा माग्न वा कामसम्बन्धी व्यक्तिसँग सापटी लिन पनि निषेध गरिएको छ। विदेशी सरकार वा प्रतिनिधिबाट प्राप्त उपहारबारे सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। विधेयकले राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गरेको छ। यस अवधिमा उनीहरू संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्। साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा परामर्शदाता भएर काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ। निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिले राज्यको अर्को लाभको पद पाए तलब वा पेन्सनमध्ये एक मात्र सुविधा रोज्नुपर्नेछ। दोहोरो सुविधा लिएमा सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक महिनावारी बिदा समावेश गरिएको छ। साथै भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व, प्रसूति स्याहार, अध्ययन, क्रिया र असाधारण बिदाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिएका कर्मचारीका पति वा पत्नीलाई पाँच वर्षसम्म बेतलबी बिदा दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा संरचनातर्फ मुख्यसचिव १४औँ तह, सचिव १३औँ तह तथा सहसचिवदेखि सहायकसम्मको तहगत व्यवस्था कायम गरिएको छ। सूचना प्रविधि सेवालाई थपेर निजामती सेवालाई ११ वटा सेवा समूहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासन सुधार तथा सुशासनको आधार बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। यद्यपि संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले विधेयकलाई पुनः फिर्ता गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइने हो कि भन्ने संशय कर्मचारी वृत्तमा अझै कायम छ।
