काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई अदालतले साथ दिन थालेको छ । जे काम गर्न थालेपनि अदालतबाट रोकिएपछि हैरान भएका बालेनलाई पछिल्लो समय भने साथ मिल्न थालेको हो । उच्च अदालत पाटन इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध निलम्बित कर्मचारीले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर बालेनले गरेको कार्य कानूनसंगत नै छ भन्ने सन्देश दिएको हो ।
महानगरपालिका कार्यपालिकाले गरेको निर्णय हेरफेर गर्न भूमिका खेलेको भन्दै मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा निलम्बन भएका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले निलम्बन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । २९ पुसमा उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
महानगरपालिकाका तर्फबाट उक्त रिटमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालका अनुसार छानबिन समितिलाई समेत चुनौती दिँदै पौडेलले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । १६ पुसमा कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा अनियमितता गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका तीन कर्मचारी निलम्बन भएका थिए ।
मेयर शाहको सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी अहिलेसम्म निलम्बनमा छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसमेत यो प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेपछि उनी अहिले बिदामा बसेका छन् । कार्यपालिकाले वडा नम्बर १९ को स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा पाँच कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय प्रमाणीकरण गर्दा ६ जना उल्लेख गरेको पाइएपछि उनीहरू छानबिनमा परेका थिए । महानगरपालिकाले यो प्रकरणको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।
निर्णय सामान्य भएपनि राज्य के हो र हामी चलाउँछौं भन्ने कर्मचारीका लागि यदी जनताबाट शासकीय अधिकार पाएको व्यक्ति सही भयो भने गलत गर्ने जो कोहीलाई ठेगान लाउन सक्छन् भन्ने यो उदाहरण हो । कर्मचारी तन्त्रको मनपरी नियन्त्रण गर्न सक्ने असाधारण अधिकार शासकीय अधिकार पाएका व्यक्तिमा छ त्यो प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने नजीर यो निर्णयबाट स्थापित हुनेछ ।
