काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्चशिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी बिदेसिने क्रमलाई रोक्न देशमै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साधारण सभा बैठक (सिनेट) लाई सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी बिदेसिने क्रमलाई स्वदेशमै केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै टिकाइराख्ने विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ । यदि सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तीव्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको भन्दै विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयको वर्तमान गतिविधिबारे आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘विश्वविद्यालयहरूमा के कस्ता समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफलमा हामी छौँ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । व्यापक फराकिलो भएर जानुपर्ने अवस्था छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी छिट्टै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास दिलाउनुभयो । छिट्टै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने विषयलाई सभामा सदस्य रहेका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।
सिनेटको बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले रु २८ अर्ब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानून निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयहरूलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानको हाल तोकिएको रकममा कटौती नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । विश्वविद्यालयमा समावेशिता सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्राध्यापकहरूको मर्यादा निर्धारण र भूकम्प प्रभावित बाँकी क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानूनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने भन्ने निर्णय भएमा आफूलाई कुलपति रहिरहन आवश्यकता नरहने ओलीको भनाइ छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न सङ्कायबाट ६२ औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधि प्राप्तिका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०८१ साउन १५ गते मङ्गलवार
