९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग गर्नुभएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे आइतबार आयोजित छलफलमा उहाँले यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । उहाँले यो विवाद लेखा समितिमा छलफल हुँदा केही नबिग्रिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले यस विषयमा आरोप–प्रत्यारोप आवश्यक नभएको समेत बताउनुभयो । आइतबार लेखा समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उहाँले संविधान बनेपछिको ९ वर्षयता लगातार एउटै पार्टीको नेताले ऊर्जा सम्हालेको भन्दै आश्चार्य व्यक्त गर्नुभयो । राजनीतिक औला ठड्याउने हो भने त्यता तिर औंला ठड्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । यसमा व्यापारी र प्राधिकरण कसैलाई पनि उम्काउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न समेत आग्रह गर्नुभयो । जसको संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्यो । यसलाई शतप्रतिशत आधार मानेर सोही सुझावलाई कार्यान्वयन गरे समाधान निस्कने उहाँको भनाइ छ ।
सो प्रतिवेदनमा महालेखाले बक्यौता भनेको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । दोस्रोमा सार्वजनिक लेखा समिति, लाल आयोग र विभिन्न बेलामा भएका अध्ययनको सिफारिसका आधामा विद्युत् प्राधिकरणभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका निर्णय, असुल उपर गराउनु पर्नेमा नभएको, बिल नपठाएको, टीओडी डाटा व्यवस्थित नगर्ने, महसुल उठाउन ताकेता नगर्ने लगायतका कमीकमजोरीका कारण नेपाल राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो ।
