२६ कार्तिक, काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिस गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगले यसअघि गत वैशाख २३ गते पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
#विद्युत् महसुल विवाद
प्रकाशित मिति : २०८१ कार्तिक २६ गते सोमवार
