काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक बहसमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रभावशाली बहस गरेका छन्। उनले रविविरुद्ध सहकारी प्रकरणमा ल्याइएको पूरक अभियोगलाई गैरकानुनी र प्रक्रियाविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
पन्तले पूरक अभियोग ल्याउन कुनै ठोस आधार र प्रमाण नभएको, यो मुद्दामा सरकारको बदनियत स्पष्ट देखिएको तर्क गरे। उनका अनुसार ९० दिनको कानूनी हदम्याद सकिएपछि उजुरी दर्ता गरिएको छ, जुन सहकारी ऐनअनुसार अमान्य छ।
पन्तका तर्कका प्रमुख अंश:
- “धर्ममा कानून नखोज्नु, कानूनमा धर्म नछोड्नु।” मनपरी गर्दै पूरक अभियोग लगाउन पाइँदैन। पूरक अभियोग अघि बढाउन उच्च तहको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, जुन यहाँ गरिएको छैन।
- सहकारी ऐनमा ९० दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो मुद्दामा हदम्याद मिचिएको छ। हदम्याद रबरजस्तो तन्किँदैन।
- परिवारलाई जिम्मा लगाउने न्यायालयको आदेशलाई सरकारी वकिलले नै प्रश्न उठाउनु बदनियत हो। जमानत नलाग्ने कानूनको प्रावधान कहाँ छ?
- लेखा परीक्षकले स्रोतबारे प्रश्न गर्दा पनि जीबी राईले लोनका रूपमा रकम ल्याएको प्रमाण छ। लेखा परीक्षक स्वयं सन्तुष्ट हुँदा रविलाई किन थाहा पाउनु पर्ने?
- “छिर्दा र निस्किँदा तलबबाहेक के आर्थिक लाभ भयो र यो संगठित अपराध भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ।”
- सरकारी वकिल कार्यालयले २०८१ वैशाखमा रविविरुद्ध उजुरी दर्ता नभएको जानकारी दिएको थियो, तर त्यसअघि नै अभियोगपत्र दर्ता भइसकेको थियो।
पन्तले रविले कुनै आर्थिक लाभ नलिएको, सहकारीमा भएका अनियमिततामा उनको संलग्नता नभएको र मुद्दा चलाउनकै लागि पूरक अभियोग ल्याइएको दाबी गरे। उनले राज्यले व्यक्तिविरुद्ध बदनियत राखेको यो मुद्दा सबैका लागि उदाहरण बनेको टिप्पणी गरे। रवि लामिछानेविरुद्धको थुनछेक बहसमा उनका पक्षमा पन्तसहित अन्य दुई कानुन व्यवसायीले बलियो तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
