काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालमा यूएसएडका केही लगानीलाई ‘ठगी’ भन्दै आलोचना गरेपछि संसद्मा छलफल भएको छ। ट्रम्पले जैविक विविधता र वित्तीय संघीयता कार्यक्रमलाई लक्षित गरेका थिए, तर अर्थ मन्त्रालयले ती डिजाइन चरणमै रहेको र सहयोग नपाएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘वित्तीय संघीयता’ नामको कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा छैन। ‘जैविक विविधता’, ‘प्रदेश–स्थानीय शासन सुदृढीकरण’ र ‘जलवायु उत्थानशील नगरपालिका’ कार्यक्रम डिजाइनमै छन्, जसमा अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त भएको छैन। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको एउटा कार्यक्रम भने छ।
ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशले यूएसएडका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चार कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोकिएका छन्। यसले करिब ९५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। ५ मे २०२२ को सम्झौताअनुसार यूएसएडले पाँच वर्षमा ६५ करोड ९० लाख डलर दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षसम्म ४० करोड ७ लाख डलर (५६ अर्ब) को कार्यक्रम सुरु भएको छ, तर बाँकी रकमको यकिन तथ्यांक छैन। सन् २०२४ मा १९ करोड २६ लाख डलर (२६ अर्ब ३९ करोड) खर्च भएको फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभीको तथ्यांक छ।
अर्थ प्रवक्ता श्याम भण्डारीले अमेरिकाले सन् १९५१ देखि नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।
