काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा विधेयक संसदमा अघि बढाउन लागिएको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार निस्क्रिय रहेको दफा ३३ पुनर्जीवित गर्न विधेयक ल्याइन लागेको हो। हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद सदस्यहरूको ४० प्रतिशत समर्थन जुटेमा नयाँ दल गठन गर्न सकिन्छ। विधेयकमा दल विभाजनका लागि आवश्यक प्रतिशत घटाउने वा नयाँ दल गठनपछि पाँच वर्षभित्र विभाजन हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने चर्चा छ। यद्यपि, कति प्रतिशत कायम गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि अध्यादेश पारित गराउने वैकल्पिक बाटो खोजिरहेको अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक २१ गते बस्ने भएकाले विधेयक त्यहीँ दिन पेस हुने सम्भावना छ।
