काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले दोहोरो आवास सुविधा लिएको विषयमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई भैँसेपाटीमा दिइएको आवास सुविधाबारे सरकारलाई स्पष्टिकरण मागेको हो।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले बुधबार रिट निवेदन दायर गर्दै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो आवास सुविधा दिनु राज्यकोषको दुरुपयोग भएको बताउँदै उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गरेका थिए। अदालतले यस रिटको पेसी चैत १५ गते तोकिएको थियो, तर पछि बिहीबार गोलाप्रथाद्वारा पेसी फेरि तोकिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले चैत २७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। रिट निवेदनमा भनिएको छ कि २०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भैँसेपाटीमा आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यस अनुसार ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा ७ वटा भवन र १४ वटा ब्लक निर्माण गरिएको थियो।
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ र मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ऐन २०७४ मा पारिश्रमिकसँगै आवास, सवारी, इन्धन, सञ्चार र अन्य सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। यसै आधारमा, २०७५ को संशोधन ऐनले काठमाडौँमा पनि आवास सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो।
