काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आगामी पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थिर राख्न सुझाव पेश गरेको छ। आयोगका संयोजक तथा पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार आगामी पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने र त्यसपछिको अवधिमा मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर दुई वर्षको अन्तरालमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै आयोगले जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद पनि पुनःनिर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ। हाल ६८ वर्ष पुगेका नागरिकले पाउँदै आएको यो भत्ता अब ७० वर्ष पुगेपछि मात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। यसका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ। यस्तै ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएका नयाँ भत्ताहरू बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा नगर्न पनि आयोगले सल्लाह दिएको छ।
