काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तीमा एमालेलाई गलाउन नेपाली कांग्रेसले नयाँ फण्डा अघि सारेको छ । जस अनुसार छनौट समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेललाई नै नयाँ गभर्नरको रुपमा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको हो । तर, डा. पौडेललाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेमा उनको नियुक्ती गैर कानूनी हुनसक्नेछ ।
गभर्नर नियुक्ती गर्न दुई तिहाईको सरकार असफल भएपछि यतिबेला सिंगो सरकार र शासन व्यवस्था नै जगहसाईको पात्र बनिरहेको छ । दैनिक सञ्चार माध्यमहरुमा समाचारहरु आइरहेका छन् । मिडिया कन्टेन्ट बिक्रीको बिषय बनेको गभर्नर सम्बन्धी एजेण्डाबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाका बीचमा दैनिक जसो भेटवार्ता र छलफलहरु भइरहेको छ । तर, गभर्नर को बन्छ ? अझै अन्योलता कायमै छ ।
नेपाली कांग्रेसले विवादरहित बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान भएको व्यक्ति नपाउँदा यस्तो समस्या आएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । कूलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाएपछि गभर्नर नियुक्ती कांग्रेसको भागमा परेको छ । कांग्रेसको भागमा परेको गभर्नर नियुक्तीको सम्बन्धमा सभापति शेर बहादुर देउवाले उपयुक्त र बैंकिङ क्षेत्रबारे बुझेको व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सबैभन्दा पनि विवादित व्यापारीको स्वार्थ भएका ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको नाम प्रस्ताव गरियो । जुन बिषय छताछुल्ल भएपछि नयाँ पात्र खोजियो । नयाँ पात्र पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका जुनियर कर्मचारी डा. गुणाकर भट्ट छानियो । उनको राजीनामा नै स्वीकृत नभएपछि त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा रह्यो । अब, त सरकारलाई नै लाज भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई नयाँ नाम दिन आग्रह गरे अनुसार फेरि नेपाली कांग्रेसले नयाँ नाम खोजी गर्यो । उक्त नयाँ नाम थियो डा. विश्व पौडेल ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको तर यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा जनताको पक्षमा काम नगरी व्यापारीको पक्षमा सेटिङको काम गरेको भनेर आरोप लागेका डा. पौडेल अहिले गभर्नर छनौट समितिको सदस्य नै छन् । गभर्नर छनौट समितिको सदस्य भएपछि यही अवस्थामा उनलाई गभर्नर नियुक्ती गर्न पाइदैन ।
नेपालको प्रचलित कानून अनुसार गभर्नर छनौट निश्चपक्ष, पारदर्शी र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । सो आधारमा छनौट समितिबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न गएपछि पहिले नै सेटिङ भएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आउँछ । अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा डा. पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको अवस्थामा पनि उनको पद गैर कानूनी तथा छनौट पूर्व नै सेटिङ गरिएको तथ्य स्थापित हुनसक्ने हुँदा जोखिममा पर्ने देखिन्छ । यति मात्र हैन लोकमा समेत जसले छान्ने भनिएको हो उक्त पदमा आफैं बस्नु भनेको त लाज लाग्दो नै हुन्छ ।
गभर्नर नियुक्ती पूर्व नै आएका समाचार तथा छनौट समितिबाट राजीनामा दिएर अर्को छनौट सदस्यमार्फत आफै छानिएर गभर्नर बन्दा त्यसको निष्पक्षता सरकारले पुष्टि गर्न धेरै कठिन हुने देखिन्छ । निष्पक्षता पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा अदालतद्वारा गभर्नर नियुक्ती सम्बन्धी प्रक्रिया गैर कानूनी वा छनौट पूर्व नै सेटिङ गरिएको भन्दै खारेज गर्ने सम्भावना समेत देखिन्छ ।
