काठमाण्डौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा केही परिष्कृत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासको उद्देश्य राखी सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी ठूलो परिमाणमा बाँकी रहे पनि सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।
सरकारले २०७५ सालदेखि सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यक्रम पछिल्लो दुई वर्षदेखि अघोषित रूपमा रोकेको छ । सरकारले सहुलियत ब्याज भुक्तानी समयमा नदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेनन् । केन्द्रीय बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न दबाब दिएन । त्यसपछि बैंकहरूलाई उक्त कर्जा रोक्न झनै सजिलो भयो ।
सरकारले गत आव २०८०र८१ को बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको थियो । सरकारले कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भने पनि ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पुनर्संरचना गर्ने भनेको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा समेत नतिजा देखिएको छैन ।
यस अवधिमा केन्द्रीय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको पनि करिब डेढ वर्ष भइसकेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी बताउँछन् । साथै, केन्द्रीय बैंकले यस्तो कर्जा कार्यक्रमको सदुपयोगिताका विषयमा समेत अध्ययन पूरा गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामा ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग भएको छैन । त्यसैगरी १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान छैन भने ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको छ । उक्त अध्ययनलाई विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रभावकारी र पारदर्शितामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
