वाशिङ्टन D.C.। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै १२ देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। जुन ४ मा जारी गरिएको यो आदेश आजदेखि (जुन ९) कार्यान्वयनमा आएको हो।
पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूमा अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, कंगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन परेका छन्। यी देशका अधिकांश नागरिकहरूलाई अब पर्यटक, विद्यार्थी, श्रम वा आप्रवासन भिसामा अमेरिका प्रवेश गर्न अनुमति दिइने छैन।
यसका अतिरिक्त, थप ७ देशहरू — बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएला — का लागि आंशिक प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ। आंशिक प्रतिबन्ध अन्तर्गत केही विशेष भिसा श्रेणीहरू मात्र रोकिनेछ, जबकि अन्य भिसामा सशर्त अनुमति दिइनेछ।
राष्ट्रपतिद्वारा सुरक्षाको नाममा कठोर निर्णय
राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै भने, “अमेरिका यस्तो विदेशीबाट सुरक्षित रहनुपर्छ, जो आतंकवादी गतिविधि, राष्ट्रिय सुरक्षामा हानी, घृणा फैलाउने कार्य वा आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग गर्न खोज्छन्।”
उनको भनाइमा, स्थायी बासिन्दा बन्नेहरू (इमिग्रेशन भिसा प्राप्तकर्ताहरू) को पृष्ठभूमि अत्यन्तै कडाइका साथ छानबिन गरिनुपर्ने हुन्छ। जबकि, अस्थायी भिसा लिनेहरू (जस्तै विद्यार्थी वा पर्यटक) मा चेक कम हुने भएकाले जोखिम पनि बढ्ने बताइयो।
पूर्वको प्रतिबन्धको निरन्तरता
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णय २०१७ मा लागू गरिएको ‘मुस्लिम ब्यान’ को निरन्तरता हो, जसअन्तर्गत मुस्लिम-बहुल ७ देशका नागरिकहरूको अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पछि उक्त सूचीमा केही हेरफेर गरिए पनि ट्रम्पको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने नीति यथावत् देखिन्छ।
अस्वीकृतिको कारणहरू पनि स्पष्ट
नयाँ आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, अफगानिस्तान जस्ता देशहरूमा तालिबानको नियन्त्रण रहेको र सरकारी कागजात प्रणाली कमजोर भएकोले पर्याप्त पृष्ठभूमि छानबिन सम्भव छैन। म्यानमारमा भने भिसा सकिएपछि पनि अमेरिका नछाड्ने प्रवृत्ति उच्च देखिएकोले प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
बी१/बी२ भिसा लिएका म्यानमारका २७% नागरिक र एफ, एम, जे श्रेणीका भिसाधारीमध्ये ४२% भन्दा बढीले तोकिएको समयभन्दा लामो बसाइ गरेका तथ्यहरूसमेत उल्लेख गरिएका छन्।
नयाँ नीति अमेरिकी–विदेश सम्बन्धमा असर पार्ने?
यात्रा प्रतिबन्ध सम्बन्धी यो निर्णयले अमेरिकी विदेश नीति, आप्रवासन रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आलोचकहरूले यसलाई भेदभावपूर्ण भन्दै आलोचना गरेका छन् भने समर्थकहरूले राष्ट्र सुरक्षाको सन्दर्भमा आवश्यक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
