भिडिओ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
काठमाडौं। सरकारले सूचीबाहेकका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णयप्रति २० वटा संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्। बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा ती संस्थाहरूले सरकारको आकस्मिक र स्वेच्छाचारी कदमले नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा गम्भीर असर गरेको बताएका छन्।
संस्थाहरूको भनाइ अनुसार सामाजिक सञ्जाल नागरिकका लागि विचार व्यक्त गर्ने, सूचना प्रवाह र सार्वजनिक बहसमा संलग्न हुने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। यस्ता प्लेटफर्ममा प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रता, जनचेतना, सामाजिक सम्बन्ध र नवप्रवर्तनका अवसरलाई सीमित गर्ने खतरा रहेको उनीहरूको ठहर छ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, डिजिटल राइट्स नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल लगायत २० वटा संघसंस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरूले प्रशासनिक निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन संसद्मा पारित हुने कानुनको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
