काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको बैठक भत्ता खारेज गर्ने र राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सरकारी भवन तथा हलमै आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले यस्तो कदम उठाएको हो।
बैठकको निर्णयअनुसार अब कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने व्यवस्था हुनेछ। राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला, सेमिनार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सरकारी हलमै आयोजना गरिने छन्। यसै अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगरी त्यसमा छुट्याइएको रकम क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा उपकरण खरिदमा रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको छ। सिंहदरबार परिसरमा जलेका वा ध्वस्त भएका सवारी साधन, उपकरण र फर्निचर नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थुपारेर आर्थिक कार्यविधिअनुसार लिलामी वा नष्ट गरिने छ।
पुनर्निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो बनाएको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्ने तयारीसमेत बैठकले गरेको छ।
चाडपर्व नजिकिँदै आएको हुँदा खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत भएको छ। बैठकले कर्मचारीलाई अनावश्यक खर्च कटौती गरी सरकारी खर्च जोगाउन र पुनःस्थापनामा लगाउन आह्वान गरेको छ।
