काठमाडौं । भदौ २३ मा काठमाडौँमा भएको जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिनमा १९ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँझ ६ बजे बालुवाटारमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। बैठक करिब दुई घण्टा ढिला सुरु भयो। मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न सक्ने आशा राखेका थिए, तर बैठकमा ओलीले पेश गरेको धारणा उनीहरूको अनुमान विपरीत रह्यो।
ओलीले आन्दोलन स्वतःस्फूत नभई कतिपय समूहले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको हुन सक्ने सुझाव राखे। उनले प्रदर्शनमा घाइते र मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शारीरिक चोटको स्थानलाई औँल्याउँदै प्रहरी बाहेक अन्य पक्षको संलग्नताको सम्भावना उल्लेख गरे। सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति प्रदर्शनकारीले मात्र गरेको मान्न ओली तयार थिएनन्। उनले सुरक्षा निकायहरूको तयारी र ब्यारिकेड व्यवस्थामा कमजोरी रहेको पनि बैठकमा औँल्याए।
बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सम्बन्धमा मन्त्री प्रदीप पौडेलले सवाल उठाए। ओलीले नेपालको कानून र दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै प्लेटफर्म खोल्न नहुने बताए। उनले भने, “तेस्रो देशमा बस्ने प्लेटफर्मले दर्ता नगरी सञ्चालन गरे भने हाम्रो देशमा कानूनी रूपमा अनुमति छैन।”
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा छानबिन समिति बनाउने कुरा भने उठाए, तर कुन सदस्यलाई राख्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रिया पूरा भएन। बैठकमा सुरक्षा निकाय र गृहमन्त्रीसँग छलफल नगरी निर्णय गर्नुका कारण मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भए।
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज १ गते बुधवार
