प्रकाश काफ्ले/काठमाडौं ।भक्तपुरमा आयोजित कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले वर्तमान दुई-तिहाइ बहुमतको सरकारलाई संविधानवादको रक्षा गर्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ। ऐतिहासिक रूपमा मुलुकमा जब-जब शक्तिशाली बहुमतका सरकारहरू बनेका छन्, तब-तब न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने शृंखला चलेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। बारले नवनिर्मित सरकारलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (शंकाको सुविधा) दिँदै पाँच वर्षे कार्यकालको शुभेच्छा राखे तापनि, यदि सरकारले विधिको शासन र संवैधानिक मर्यादा मिच्न खोजेमा बारले आफ्नो कडा पोजिसन लिने उहाँको उद्घोष छ।
अध्यक्ष मिश्रले विगतका तीता अनुभवहरूलाई उद्धृत गर्दै २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारले शैक्षिक योग्यताको बहानामा प्रधानन्यायाधीश हटाएको, २०१७ सालमा न्यायाधीशहरूलाई जेल हालिएको र २०४८ सालमा राजनीतिक आधारमा न्यायमूर्तिको नियुक्ति र विभेद गरिएको तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो कि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नु बारको ऐतिहासिक कर्तव्य हो। विगतका आन्दोलनहरूमा ल फर्महरू जलाइएको र बारको भवनमा बम प्रहार गरिएको जस्ता कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएर आएको हुनाले, न्यायको मन्दिरमाथि हुने कुनै पनि प्रहार विरुद्ध बार सशक्त रूपमा उभिने उहाँले दृढता व्यक्त गर्नुभयो।
