प्रकाश काफ्ले/काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले वर्तमान सरकारको हालैको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई अपरिपक्व कदमको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हतारमा गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।
शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उनले आयोगको प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा तयार नभएको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई पक्राउ गर्नु अत्यन्त संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने कदम भएको उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार यस्तो निर्णय वर्तमान संविधान, कानुनी प्रावधान तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन। उनले जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र संस्थागत परामर्श अपरिहार्य हुने बताइन्। भण्डारीले हतारमा लिइएका निर्णयहरूले विधिको शासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने र देशमा पुनः अस्थिरता तथा द्वन्द्वको खतरा बढाउन सक्ने चेतावनी दिइन्।
सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाएर गठन गरिएको सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन्।
