प्रकाश काफ्ले / काठमाडौं । नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई दलाई लामाको निर्वासित सरकारका प्रधानमन्त्री पेन्पा त्सेरिङले बधाई पठाएपछि चीनमा असहजता देखिएको छ। चीनले तिब्बती निर्वासित सरकारलाई मान्यता नदिने भएकाले यस प्रकारको सम्पर्कलाई उसले संवेदनशील रूपमा लिएको छ। बालेन शाह काठमाडौंका मेयरबाट प्रधानमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन्, जसलाई तिब्बती पक्षबाट आएको बधाईले नेपालभित्र बसोबास गर्ने तिब्बती समुदायमा उत्साह जगाएको छ। तर चीनले यसलाई आफ्नो ‘एक-चीन नीति’ विरुद्धको संकेतका रूपमा बुझ्दै नेपालसँगको सम्बन्धमा दबाब बढाएको छ।
चीनले औपचारिक रूपमा बालेनलाई बधाई दिँदै नेपालसँगको मित्रता र सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउन चाहेको बताएको छ। तर तिब्बती पक्षको संलग्नता उसलाई असहज बनाएको छ। विगतमा पनि चीनले भारत वा अन्य देशका नेताहरूले दलाई लामासँग सम्पर्क राख्दा तीव्र विरोध जनाएको थियो। नेपालले परम्परागत रूपमा चीनको नीति समर्थन गर्दै आएको भए पनि तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कले कूटनीतिक सन्तुलन कठिन बनाएको छ।
यस घटनाले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार र नेपालको स्वतन्त्र नीति बीच तालमेल गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। आगामी दिनमा नेपालले भारत, चीन र तिब्बती मुद्दा बीचको संवेदनशील सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने नै कूटनीतिक प्रश्न हुनेछ।
