प्रकाश काफ्ले / काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २६ चैतमा हिरासतबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले दिएको आदेशअनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंले तेस्रोपटक थपेको ५ दिनको म्याद समाप्त भएपछि उनीहरू स्वतः रिहा हुने भएका हुन्। यसअघि जिल्ला अदालतले २१ चैतदेखि लागू हुने गरी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको थियो र सो अवधिमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राज्यको नेतृत्वमा रहँदा लापरवाही गरेको आरोपमा दुवै नेतामाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। उक्त समयमा ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसपछि १४ चैतमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै नियन्त्रणमा लिएपछि १५ चैतमा थुनामा राख्ने अनुमति माग्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराएको थियो।
तर, पक्राउ प्रक्रिया कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै दुवै नेताका परिवारले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि अदालतको पूर्व अनुमति बिना नै पक्राउ गरिएको हो। सोही निवेदनमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले म्याद सकिएपछि हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको हो।
प्रहरीले उनीहरूमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताको धारा १८१, १८२ र १८३ अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसमा हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान जाने अवस्थासम्बन्धी कसुर उल्लेख गरिएको छ। यस कसुरमा दोषी ठहर भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ। यसबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले पदभार सम्हालेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले उक्त पक्राउ प्रतिशोध नभई न्यायका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र २३ गते सोमवार
