प्रकाश काफ्ले / काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारले पछिल्ला दुई हप्तामा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो १५ दिनमा इन्धन खपत घटाउने प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय नअपनाउँदा ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। मन्त्री रावलले मूल्य समायोजन अपरिहार्य बनेको स्पष्ट पार्दै सरकारले वास्तविकता लुकाउन नखोजेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन आवश्यक देखिएको बताइन्।
यसैबीच, बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज ११ दिन पूरा भएको छ। यस अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा केही व्यापारी तथा व्यवसायीमाथि निगरानी र धरपकड बढेपछि निजी क्षेत्र भने केही असहज बनेको देखिएको छ।
