काठमाडौं । राहदानी विभागमार्फत नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्ने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयबीच सहमति भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूको सहयोगमा असार ३१ (जुलाई १५) सम्म नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्न सुरु हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, मन्त्री भएदेखि नै विभागमा लगातार अनुगमन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै “प्राविधिक हिसाबले असार ३१ सम्म नयाँ राहदानी छापिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु” ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले भने जर्मन कम्पनीहरूले समयमा पासपोर्ट छाप्न नसक्ने भन्दै ठेक्का तोड्न दबाब दिँदै आएका थिए। शनिबार मौखिक निर्देशनपछि विभागका कर्मचारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर गुहार मागेका थिए। मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री खनाल, सचिव अमृत राईलगायत उपस्थित रहे। विभागले सचिवालयबाट आएको दबाबबारे जानकारी गराएपछि खनालले ठेक्का तोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनमा जाने जोखिम हुने चेतावनी दिँदै असार ३१ सम्म पर्खनुपर्नेमा जोड दिए।
सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि असार ३१ सम्म नयाँ राहदानी छाप्ने तयारी जारी राख्ने सहमति भएको छ। विभागका अधिकारीहरूले अब आन्तरिक रूपमा सबै परीक्षण र तयारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका अधिकारीहरू, जर्मन इन्जिनियर र कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
