काठमाडौं — सरकारले जुनसुकै व्यक्तिलाई नेपाली सेनाले तालिम दिन सक्ने व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री बालेन शाहले संसदमा पेस गरेको विधेयकले १३ देखि २१ वर्षका विद्यार्थीलाई दुई चरणमा तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, आवश्यक परे अन्य नागरिक वा संस्थालाई पनि तालिम दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
तालिम लिएका विद्यार्थी वा अन्य व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ। अवधारणापत्रमा सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति तथा सम्पदा संवर्द्धन, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
विधेयकअनुसार तालिम नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकले दिनेछन्। सेवा दलको महानिर्देशक सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुनेछन् भने नीतिगत निर्णय गर्ने ६ सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ।
जुनियर डिभिजनमा १३–१८ वर्षका विद्यार्थी र सिनियर डिभिजनमा १६–२१ वर्षका विद्यार्थी सहभागी हुन सक्नेछन्। तालिममा पोसाक, सुरक्षा फिचर, हतियार सञ्चालनसमेत समावेश हुने व्यवस्था छ।
२०२७ सालमा बनेको पुरानो ऐनमा ‘सेवा दलमा भर्ना भएकाले मात्र सैनिक सेवामा बाध्य गराइने छैन’ भन्ने प्रावधान थियो, तर नयाँ विधेयकमा यो प्रावधान हटाइएको छ।
