काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै शासकीय सुधारमा आफैंले आफैंलाई ८७.२ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा, डिजिटल शासन, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण संकलन गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सात मुद्दा दायर गर्दै १०१ जना प्रतिवादीलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छ। ११८ अर्बको विगो दाबी गरिएको छ। यस अवधिमा नेपाल प्रहरीले ४९५ बिचौलिया नियन्त्रणमा लिई १७० विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण र लुटपाटमा संलग्न १३ हजारभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी ६ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
सुरक्षाका लागि ७७ जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र, १५ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन, ४ हजारभन्दा बढी सीसीटीभी जडान, र सार्वजनिक सवारीमा एसओएस बटन अनुगमन गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्थागत विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
