काठमाडौं । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पाँच मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारी भइरहेको चर्चा चुलिएको छ। चर्चामा परेका मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी रहेका छन्।
यदि निर्णय कार्यान्वयन भयो भने यो सरकार बनेयताकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेछ। यसले सरकारको कार्यशैली, सत्ता समीकरण र राजनीतिक दिशाबारे नयाँ बहस सुरु गर्ने निश्चित देखिन्छ। मन्त्री फेरबदलको चर्चा उठ्नुका कारणमा १०० दिने कार्ययोजना पछि दोस्रो चरणको कार्यान्वयन, केही मन्त्रालयको कमजोर कार्यसम्पादन र नयाँ ऊर्जा तथा नेतृत्वमार्फत सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयमा परिवर्तन संवेदनशील मानिएको छ। बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, लगानी विस्तार, बैंकिङ सुधारजस्ता जिम्मेवारीमा नेतृत्व फेरिए आर्थिक नीतिको निरन्तरता प्रभावित हुन सक्ने तर्क गरिएको छ।
पाँच मन्त्रालय स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, उद्योग र अर्थ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भएकाले परिवर्तन भए सेवा प्रवाह र सुधारलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने सन्देश दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर स्पष्ट मापदण्ड वा पारदर्शी प्रक्रिया बिना मन्त्री हटाइए असन्तुष्टि बढ्न सक्ने, विश्वासको संकट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई असफलता वा संकटको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसैले मन्त्री फेरबदल प्रधानमन्त्री बालेनका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ, जोखिम पनि। अन्ततः निर्णयको आधार र जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने शैलीले सरकारको भविष्य तय गर्नेछ।
प्रकाशित मिति : २०८३ साउन २ गते शनिवार
