काठमाडौं – सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रा सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउन वायुसेवा कम्पनीको दायित्व स्पष्ट गर्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गरेको आन्तरिक वायुसेवा दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३ अनुसार उडान ढिला, रद्द, दुर्घटना, सामान हराउने वा क्षति हुने अवस्थामा कम्पनीले यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
उडान रद्द वा ढिला भए यात्रुलाई कम्तीमा तीन घण्टा अगावै जानकारी दिनुपर्नेछ। कम्पनीकै कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। टिकट बिक्रीमा पारदर्शिता अनिवार्य गरिँदै भाडा, सेवा शुल्क र कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्नेछ। दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भए मृतकका परिवारलाई १ लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। शव हस्तान्तरणका लागि तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। घाइते वा अंगभंग भए उपचार खर्च कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्नेछ।
ब्यागेज हराए वा क्षति भए प्रति किलोग्राम २० डलरका दरले अधिकतम ५०० डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनेछ। कार्गो ढुवानीमा पनि कम्पनीको दायित्व स्पष्ट गरिएको छ – मूल्य घोषणा भए सोही अनुसार, घोषणा नभए प्रति किलोग्राम १० डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। प्रत्येक वायुसेवा कम्पनीले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधि तथा उद्धार कार्यसमेत समेट्ने गरी अनिवार्य बीमा गर्नुपर्नेछ। बीमा नगरे उडान रोक्ने वा अनुमति पत्र रद्द गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
क्षतिपूर्ति दाबीको समयसीमा मृत्यु वा अंगभंगमा ९० दिन, उडान रद्द वा सामान क्षतिमा ३० दिन तोकिएको छ। कम्पनीले ६० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ। उल्लंघनमा जरिवाना कडा बनाइएको छ – टिकटमा विवरण नखुलाए वा क्षतिपूर्ति नदिए १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, अनिवार्य बीमा नगरे वा गम्भीर क्षतिपूर्ति अस्वीकार गरे १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
