काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित उद्योग व्यापार व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राहत कर छुट, भन्सार महसुल छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीमा दाबी सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिग्रस्त सवारीसाधन पुनः आयातमा सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ ।
प्लान्ट मेसिनरी र उपकरण आयातमा पनि भन्सार छुट हुनेछ । बाटैमा नष्ट भएका आयातित वस्तुको महसुल समायोजन गरिनेछ । कर विवरण पेश गर्ने म्याद कात्तिक २५ सम्म बढाइएको छ । आयकरमा पूर्ण छुट दिइनेछ । स्थानीय कर र शुल्कमा पनि सहुलियतको व्यवस्था हुनेछ । बैंक कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । नयाँ सवारी वा उपकरण खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
एक वर्षसम्म आधारदरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत मात्र थप गरी ब्याजदर कायम हुनेछ । बीमा दाबी भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन विशेष व्यवस्था हुनेछ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रले सीएसआर रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिन सक्नेछ । सरकारको यो प्याकेज तत्काल राहतसँगै रोजगारी संरक्षण र व्यवसाय पुनःस्थापनाको पहिलो चरणको रूपमा ल्याइएको हो । भन्सार विभाग राजस्व विभाग राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिइएको छ । सरकारले प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय तथा करसम्बन्धी बोझ घटाउने नीति लिएको छ ।
