काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले पेन्सन तथा उपदान नपाउने गरी कानून परिमार्जन गर्ने बताएकी छन्। यसो गर्दा राज्यको लामो समयमा खर्बौ खर्ब रोकिनेछ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले पेन्सन सरकारी सेवा पूरा गरेबापत पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति वा राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा पेन्सन दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताइन्। हाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा दोहोरो सुविधा रोक्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै उनले पेन्सनसम्बन्धी मूल कानून नै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
तत्काल व्यापक संशोधन गर्न समय अभाव भएकाले आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था समग्र रूपमा परिमार्जन गर्ने नयाँ कानून ल्याउने प्रतिबद्धता उनले जनाइन्।
प्रकाशित मिति : २०८३ असोज ८ गते बिहिवार
