विराटनगर । निजामती सेवाको आरक्षण कोटामा अचानक हेरफेर भएको छ । आरक्षण निश्चित समयका लागि हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला कोशी प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भएलगत्तै मधेसीको कोटा घटाइएको छ । कोटा जनसंख्याको आधारमा नराखिएको भन्दै मधेस केन्द्रीत दल र समुदायहरुको असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।
सोमबार प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइ पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । छुट्याइएको कोटा अनुसार आदिवासी–जनजाति ३५ प्रतिशत, महिला ३३ प्रतिशत, दलित, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य र थारु ६–६ प्रतिशत, मधेसी र मुस्लिम ५–५ प्रतिशत र अपाङ्गका लागि ४ प्रतिशत उल्लेख छ । आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य समूहका लागि भने छुट्याइएको पदमा सहभागी हुनसक्ने उम्मेद्वारहरुको सम्बन्धमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशत गरिने उल्लेख छ ।
असन्तुष्ट व्यक्त गर्नेहरुले मधेसीको जनसंख्या कोशी प्रदेशमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दाबी गरेका छन् । जनगणना २०७८ ले कोशी प्रदेशमा खस आर्यको २७.४१, आदिवासी जनजातिको ४०.१४, थारुको ४.२२, दलितको ९.७३, मधेसी तथा अन्यको १३.९५, मुस्लिमको ४.०८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको भन्दै उनीहरुले आरक्षण कोटा छुट्याउँदा पनि सोही प्रतिशतलाई आधार बनाउन माग गरेका हुन् ।
मधेसीलाई ५ प्रतिशत दिएर ९ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका पिछडा वर्गलाई अपहेलित गरिएको पिछडा वर्ग समाजका नेता जयप्रकाश महतोले बताए । ‘कि त मधेसी र पिछडावर्गलाई संयुक्त रुपमा कोटा दिँदा १३.९५ प्रतिशत छुट्याउनु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘कि त छुट्टाछुट्टै छुट्याउनु पर्थ्यो । त्यसो हुँदा मधेसीको ३ प्रतिशत र पिछडा वर्गका लागि १० प्रतिशत छुट्याउनु पर्थ्यो । यहाँ पिछडा वर्गलाई पूरै बाइपास गरियो ।’
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि छलफल गर्ने क्रममा पनि कोशी प्रदेशमा मधेसीको जनसंख्या कति हो भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । विधेयकमाथि सुशासन तथा योजना समितिमा छलफल हुँदा जनसंख्याको विषयमा विवाद भयो । त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले कोशी प्रदेशमा मधेसीको जनसंख्या कति प्रतिशत हो, खुलाइ पठाउन मधेसी आयोगलाई पत्र लेख्यो । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्रको जवाफ लेख्दै मधेसी आयोगले कोशी प्रदेशमा मधेसी समुदायको उपस्थिति १४.२६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । ‘कोशी प्रदेशमा १४.२६ प्रतिशत मधेसी समुदायको उपस्थिति देखिएकाले सोही बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था हुन अनुरोध छ,’ आयोगका सचिव रुद्रप्रसाद लामिछानेले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गत मङ्सिर १ गते पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
