काठमाडौं, माघ ३ । नक्कली भ्याटबिल प्रकरणसँग जोडिएका १० ठूला मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा प्रस्तुत हुने भएका छन्। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले नेपाल ल्युब आयल र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसहितका मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजान आदेश दिएको हो।
निर्णयका लागि विशेष मिति
२५ पुसमा निर्णय हुने भनिएका यी मुद्दाहरू बिहीबारको मितिमा सुनुवाइका लागि तोकेको थियो । अब कम्तीमा तीन न्यायाधीशहरूको इजलासले यी मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ।
नजीरले प्रकरणलाई थप स्पष्ट पारेको
सर्वोच्च अदालतले यसअघि मंसिरमा नक्कली बिलबिजक बनाइएको पुष्टि भएमा अन्य प्रमाण खोज्न नपर्ने ठहर गरेको थियो। यसले झूटा बिल प्रयोग गरी आयकर कटौती दाबी गर्ने प्रचलनलाई निसाना बनाएको थियो।
२०६६ सालदेखि बहुचर्चित बनेको नक्कली भ्याटबिल प्रकरणले ठूला कर विवादहरू जन्माएको थियो। सर्वोच्चको हालसम्मका नजीरहरूले यी मुद्दाहरूमा मार्गदर्शन गर्दै थप स्पष्टता ल्याएको छ।
ठूलो मात्रामा राजस्व हानि
अनुसन्धानका क्रममा करिब १३ वर्षअघि ५१८ कम्पनीहरूले नक्कली बिल प्रयोग गरेको तथ्य फेला परेको थियो। यसबाट ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्याट, आयकर, र अन्तःशुल्क हानिको दाबी गरिएको थियो।
तीमध्येका १० वटा विवादित मुद्दा अब सुनुवाइको क्रममा छन्। यो सुनुवाइले नक्कली बिल प्रकरणमा मुछिएका अन्य मुद्दाहरूको फैसला गर्न पनि दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राजस्वमा सुधारको अपेक्षा
विशेष इजलासमा प्रस्तुत हुने यी मुद्दाहरूको टुंगोले झूटा बिल र फर्महरूको प्रयोग रोक्न कडा सन्देश दिने विश्वास गरिएको छ। यसबाट नेपालमा कर प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शितामा सुधार हुने आशा गरिएको छ।
