काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले प्रदेश सरकारहरूलाई अस्थायी र करार कर्मचारी नलिन आग्रह गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा लोकसेवाको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो।
छलफलमा सांसदहरूले गण्डकी प्रदेशले अध्यादेशबाट अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेको विषय उठाए। जवाफमा लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मीले भने, ‘प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट गरेको काम सिस्टमविपरीत छ, त्यसो गर्न मिल्दैन।’
उनले अस्थायी र करार कर्मचारी लिएर बजेट खर्च गर्नु ठीक नभएको बताउँदै स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको विकल्प सुझाए। ‘आवश्यक पद ओएनएम गरेर विज्ञापन गरी स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने।
प्रकाशित मिति : २०८१ फाल्गुन १५ गते बिहिवार
