काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ, जसमा शिक्षक आन्दोलन र उनका जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रयासहरूको प्रगति विवरण समावेश गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिँदै शिक्षकहरूको जायज माग तीन दिनभित्र सम्बोधन गरी पठनपाठनका लागि वातावरण बनाउन भनेको थियो।
स्रोतका अनुसार, शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा अहिलेसम्म भएको संवाद, शिक्षा विधेयकको संसदीय समितिमा चलिरहेको प्रक्रिया, र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने बारेको पछिल्लो अवस्था समावेश छ। यसका साथै, मंत्रालयले शिक्षा विधेयक र शिक्षकका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा भएका प्रगतिको जानकारी पनि दिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले नयाँ शिक्षा विधेयकको माग राखेर २७ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएको छ। शनिबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकलाई वार्तामा बोलाए पनि शिक्षकहरू वार्तामा सहभागी भएनन्। त्यसपछि सरकारले शिक्षकहरूसँगको संवादमा कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि शिक्षक आन्दोलनमा कुनै रोकावट आउन सकेको छैन। यसअघि शिक्षकहरू बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो, जसमा ६२ जना शिक्षक घाइते भएका थिए। शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईई परीक्षा, कक्षा १२ को परीक्षा, र भर्ना अभियानमा अवरोध परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारको प्रयासको विवरण सोमवार पठाइएको छ। अब, उक्त प्रतिवेदन मुद्दा महाशाखामा पेश गरिनेछ र सर्वोच्च अदालतले थप सुनुवाइ गर्नेछ।
