काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सेवा ठप्प पारेका यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनःआह्वान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीका मागलाई लिएर छलफल गरी निकास खोज्न वार्ताका लागि अनुरोध गरेको हो।
यसअघि बुधबार बोलाइएको वार्तामा व्यवसायीहरू उपस्थित भएका थिएनन्। मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधानमा जोड दिएको छ। प्रदेश सचिव इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले कानुनबाट असर परे खुला छलफल गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको र बन्द हडताल स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्।
यातायात व्यवसायीका आठ संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले निजी सवारीलाई सार्वजनिक यातायातसरह प्रयोग गर्न नपाइने, सार्वजनिक सवारीको आयु सीमा हटाउनुपर्ने र राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन नहुने माग गरेका छन्।
यातायात बन्दका कारण गण्डकी प्रदेशमा जेठ १६ देखि सर्वसाधारण कठिनाइमा परेका छन्। विरोधका कारण आइतबार काठमाडौंमा माइतिघरदेखि बिजुलीबजारसम्म कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरिएको छ, जसले उपत्यकाको यातायात प्रभावित भएको छ।
