काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षअघि नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ। फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेशी आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले छ वर्षको पूरा अवधि काम गर्न पाउने भएका छन्।
लामो समयदेखि विचाराधीन विषयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। रिट खारेज गर्ने वा नियुक्ति बदर गर्ने विषयमा संवैधानिक परिषद्मा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि मध्यरातमा मात्रै फैसला आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशहरूले रिट खारेज गरेर नियुक्ति कायमै राख्ने पक्षमा मत राखेको बताए। उनका अनुसार प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले नियुक्ति बदर गर्ने पक्षमा आफ्नो राय दिएका थिए।
तर न्यायाधीशहरू प्रधान, शर्मा र चुडालले रिट खारेजको राय दिएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय भएको हो। यसअघि यो मुद्दामा पटक-पटक पेसी सर्दै आएको थियो। गएको जेठ २८ गते फैसला हुने ठानिए पनि अन्तिम समयमा न्यायालयले निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेका लागि सारेको थियो।
