काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि नै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा–सुविधा खारेज गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको कार्यकाल प्रारम्भ भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पीएसओजस्ता सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसका आधारमा पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्ति र पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधन प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेका छन्। आर्थिक सङ्कटको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यो कदम चालिएको हो।
प्रदेश सरकारले पाँच लाखभन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढाउने व्यवस्था गरेकाे थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा यो सीमा १० लाख रुपियाँ तोकिएको छ। आचार्य नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमाथि आचारसंहिता पनि लागू गरिसकेको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज ९ गते बिहिवार
