काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीका रूपमा नाम सार्वजनिक भएपछि टासी ल्हाजोम विवादमा तानिएकी छन् । उनको नेपाली नागरिकता र ‘फ्री तिब्बत’ अभियानसँगको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ।
‘कर्णाली जेनजी’ नामक समूहले ल्हाजोमको नागरिकता छानबिनका साथै चार बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ। समूहकी संयोजक सुप्रिया शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टासीको नागरिकताको वैधता, नेपाल–चीन सम्बन्धका सन्दर्भमा उनी संलग्न हुन सक्ने संवेदनशील गतिविधिको स्पष्टता, कर्णाली प्रदेशमा उनीसँग सम्बन्धित योगदान र प्रतिनिधित्वको औचित्यबारे पारदर्शिता माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ कि सरकारले यस्ता माग वेवास्ता गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा जुम्लाका पूर्वसांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि टासी ल्हाजोमको सम्भावित मन्त्री नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले नाम उल्लेख नगरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् कि सरकार “फ्री तिब्बत अभियानमा संलग्न एक तिब्बती मूलकी महिलालाई मन्त्री बनाउन खोज्दैछ”, जसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई हानि पुर्याउने खतरा रहन्छ।
शाहीले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि यस्तो राष्ट्रघाति कदम अघि बढाएमा सरकारले राजनीतिक संकट निम्त्याउनेछ। उनका अनुसार टासी ल्हाजोम धर्मशालामा अध्ययन गरेकी, अमेरिकी ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेकी र विगतमा अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत रहकी थिइन्।
सरकारले टासी ल्हाजोमलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको समाचार दलाई लामाको बधाइ सन्देश सार्वजनिक भएको केही दिनमै बाहिर आएको हो। यस घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रहित, नागरिकता र विदेशी प्रभावका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
