काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्घाखाँची सिमेन्ट कम्पनीले दायर गरेको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ।
सिमेन्ट उद्योगले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै रिट दायर गरेको थियो। यसअघि गत कात्तिक १७ मा उद्योग र सरकारबीच मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो, जसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भुक्तानी सहजीकरण र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ४ गतेदेखि उद्योगमा बिजुली काटेपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग बन्द छ। यसअघि उद्योगले दैनिक ६० हजारभन्दा बढी बोरा उत्पादन गर्दै आएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुलको बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
