काठमाडौँ। ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा उद्योगी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको कदममा ठड्को लगाएको छ।
उद्योगले आफूमाथि प्राधिकरणले जबर्जस्ती लाइन काटेको र विवादित बक्यौता तिर्न दबाब दिएको भन्दै रिट दायर गरेको थियो। बिहीबार न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले रिलायन्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विद्युत् आपूर्ति रोक्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।
अदालतले उद्योगले धरौटीका रूपमा बक्यौताको एक किस्ता जम्मा गरिसकेको र यस आधारमा लाइन जोडिएको उल्लेख गर्दै, प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अन्तिम टुंगो नलगुञ्जेल लाइन काट्न नहुने आदेश दिएको छ।
यसले लामो समय विवादमा रहेका उद्योगहरूको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार तयार पारेको छ। उद्योगीहरूले सहमति अनुसार धरौटी बुझाइसकेका थिए, तर प्राधिकरणले यसलाई उपयुक्त रूपमा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको थियो।
उक्त विवाद सात वर्षदेखि चल्दै आएको छ। पहिले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विवाद समाधान नगरेको देखिन्छ। अहिलेको आदेशले उद्योगको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी मार्ग खोल्ने विश्वास गरिएको छ।
