काठमाडौं । विधुतीय राहदानीमा चर्को अभाव देखिएपछि सरकारले अन्ततः अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता तयार नहुँदासम्म हालै सम्झौता रद्द भएको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै ‘भेरियसन अर्डर’ मार्फत राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
राहदानी अभावले हजारौँ नागरिक प्रभावित भएपछि सरकारले विवादित पुरानै आपूर्तिकर्तासँग पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई मंसिर १०–११ मा ढाकामा हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दियो।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिवमा दिपक श्रेष्ठको मनोनयन, नेपाली सेनामा सहायक रथीदेखि उपरथीसम्मका पदोन्नति, उपभोक्ता तथा बाल अदालतको संरचना स्वीकृति, तथा चीनको ल्हासामा हुने महिला सेमिनारमा आयोगकी सदस्य रिना रानालाई सहभागी हुने अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
