प्रकाश काफ्ले/काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्रममा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना माफ गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।यो रिट अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ फागुन १० गते दायर गरेका थिए। त्यसबेला निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले करिब १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको कुल रकम करिब २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पर्ने विवरण रिटमा पेश गरिएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ फागुन ५ मा जरिवाना माफी गराएकी थिइन्।
सर्वोच्चले पहिले बहस नोट पेस गर्न आदेश दिँदै निर्णय कात्तिक २४ गते सुनाउने निर्णय गरेको थियो, तर जेनजी जनआन्दोलनको क्रममा अदालतमा भएको आगजनी र क्षतिको कारण फैसला मिति सरेको थियो।
