काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक कडाई गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले परिवार लैजान पाउने अधिकारमा थप कडाइ गरेको छ। स्नातकपछि भिसा विस्तार उच्च तहको अध्ययनमा मात्र सम्भव हुनेछ, ‘भिसा हपिङ’ रोक्ने नियम ल्याएको छ । अध्यागमनमन्त्री टोनी बर्कले सन् २०२७–२८ सम्म शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै वैध भिसा नभएकालाई देश छाड्न बाध्य पार्ने व्यवस्था कडा बनाउने घोषणा गरे।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानून, रक्षा, स्रोत, कृषि, जलकृषि र माछा संकलन क्षेत्रमा कामदारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ‘पोइन्ट्स टेस्ट’ पुनरावलोकन गर्दै निर्माण सीपलाई विश्वविद्यालय डिग्रीसरह मान्यता दिने तयारी छ। ‘वर्किङ होलिडे’ भिसामा पनि कडाइ गर्दै दोस्रो वर्षमा अधिकतम ४५ हजार र तेस्रो वर्षमा ५ हजार मात्र बस्न पाउने व्यवस्था हुनेछ। ‘बलट’ प्रणाली लागू हुने र क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अतिरिक्त शर्त थपिनेछ।
पर्यटक भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’ लागू गर्दै पटक–पटक बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोकिनेछ। भिसा सकिएपछि पनि बसिरहेका करिब ७७ हजार व्यक्तिमाथि कडाइ गर्दै हिरासत सुविधा विस्तार गरिनेछ। गलत आवेदनमा सहयोग गर्ने एजेन्टमाथि कारबाही हुने व्यवस्था पनि थपिएको छ। अस्ट्रेलियन तथ्यांकअनुसार मार्च २०२६ सम्म शुद्ध आप्रवासन २ लाख ९२ हजारमा झरेको छ, यो चार वर्षयताकै न्यून दर हो । सरकार आगामी वर्षहरूमा लक्ष्य घटाउँदै जाने बताएको छ। विपक्षी दलले घोषणा पर्याप्त नभएको भन्दै अझै कडा सीमा प्रस्ताव गरेका छन्। संसद्को स्वीकृति आवश्यक भएकाले केही सुधार अनिश्चित बनेका छन्।
